आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ राज्यों में एमी को लेकर एंड लोन को लेकर बहुत सारी चीजों पर यह प्रस्ताव रखा गया है सरकार बजट में जहां 2026 और 27 में वित्तीय फैसले में सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा एमी माफ करने जैसा एक ऐलान आया है इस ऐलान से ही आपको जानकारी खुशी होगी कि आपकी किन-किन राज्य में यह है लागू किया गया है जैसा की हाल के सरकारी बजट 2026-27 और वित्तीय फैसलों में सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा सभी EMIs माफ़ करने जैसा कोई राष्ट्रव्यापी घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र सरकार की नीतियों में ऋण और बकाया पर राहत/माफी संबंधी कदम देखें जा रहे हैं:
राजस्थान सरकार ने ब्याज माफ़ी देने की योजना
राजस्थान के बजट 2026 में किसानों के बकाया कर्ज़ पर ब्याज माफ़ी का प्रावधान है।
अगर किसान 1 अप्रैल से 10 सितंबर 2026 के बीच मूल बकाया राशि चुका देते हैं, तो उन पर चल रहा ब्याज 100% माफ़ किया जाएगा।
अभी तक तो सिर्फ राजस्थान के राज्य में देखा जा रहा है कि इसमें लोन और ब्याज आपको माफ किया जाएगा
निष्कर्ष
कुछ राज्यों में ऋण/ब्याज माफी या राहत योजनाएँ हैं।
केंद्रीय स्तर पर सब EMIs माफ़ करने वाला कोई नया सरकारी अपडेट 2026 में अब तक जारी नहीं हुआ है।
RBI-Bank नीतियों से ब्याज दर और EMI बोझ पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है, लेकिन पूरी EMI माफी नहीं।